कमल नाथ किसानों से संवाद की पहल करने वाले पहले मुख्यमंत्री-कक्का जी
किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य-स्तरीय समिति गठित होगी
ऋण माफी समस्याओं के लिए जिला-स्तर पर अपील कमेटी बनेगी
मुख्यमंत्री कमल नाथ की भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि से चर्चा
चर्चा के बाद भारतीय किसान मजदूर महासंघ ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य-स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की है। यह समिति सरकार और किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी। उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अमल की समस्याओं के समाधान के लिए जिला-स्तर पर अपील कमेटी भी गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज समन्वय भवन में भारतीय किसान मजदूर महासंघ के सभी 50 जिलों से आए किसान प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद की। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण पटेल ने 1 जून से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। बैठक में किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने किसान प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में 65 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान त्वरित गति से तत्परता के साथ हो। उन्होंने कहा कि शासन का मानना है कि जब तक कृषि क्षेत्र में खुशहाली नहीं होगी तब तक हम प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत नहीं बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से ही प्रदेश की तरक्की संभव है। प्रदेश में व्यवसाय विशेषकर छोटे-छोटे व्यवसाय कृषि पर आधारित हैं। किसान कर्ज मुक्त रहे और उनकी क्रय शक्ति बढ़े, इस दिशा में ऋण माफी हमारा पहला कदम है।
सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का है
डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे वैश्विक मंचों पर पूरी दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी
भारतीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्काजी ने कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ किसानों से संवाद की पहल करने वाले पहले मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि जब कमल नाथ केन्द्रीय मंत्री थे तो उन्होंने भारतीय किसानों के हितों में संरक्षण के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे वैश्विक मंचों पर पूरी दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी, जिससे गेहूँ, चना, कपास सहित कई उपजों का आयात तो रुका ही भारतीय किसानों की उपज का निर्यात भी संभव हो पाया। उन्होंने किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी माँग बहुप्रतीक्षित है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण पटेल ने किसानों के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री कमल नाथ के साथ हुई चर्चा को संवाद का सार्थक प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि महासंघ की पहली प्राथमिकता चर्चा के जरिए किसानों की समस्याओं का समाधान है। इस दिशा में कमल नाथ सरकार ने जो पहल की है वह स्वागत योग्य है। चर्चा के बाद हमें यह विश्वास हुआ है कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर और संवेदनशील है। उन्होंने 1 जून से प्रस्तावित हड़ताल वापिस लेने की घोषणा भी की। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एम. गोपाल रेड्डी, प्रमुख सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास तथा सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव उद्योग एवं जनसंपर्क श्री राजेश राजौरा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
