देश के 173 जिलों में होगा पुलिस सेवाओं का आल इंडिया सिटीजंस सर्वे
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
नागरिक केन्द्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करने के संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को मजबूती देने के मद्देनजर सरकार समय-समय पर अनेक कदम उठाती है। इसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां जन-आकांक्षा संबंधी सर्वेक्षण के जरिए उपरोक्त प्रयासों का विश्लेषण करती हैं। ऐसे सर्वेक्षण दुनिया भर में किए जाते हैं। सरकार और जनता के बीच सुशासन के मॉडल को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
आॅल इंडिया सिटीजंस सर्वे आॅफ पुलिस सर्विसेस नामक यह सर्वेक्षण नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद करेगा और सर्वेक्षण नौ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पुलिस के बारे में लोगों के विचारों और उनके रवैये को समझना है। इसके तहत यह देखा जाना है कि ऐसे अपराधों और घटनाओं की तादाद कितनी हैं, जिनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं की जाती है। सर्वेक्षण मध्य मार्च 2019 में शुरू होगा और इसके दायरे में देश के 173 जिलों के 1.2 लाख घर होंगे। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रूपरेखा के अनुरूप होगा।
सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सर्वेक्षण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आशा की जाती है कि सर्वेक्षण के नतीजे से हितधारकों को कारगर सुझाव मिलेंगे ताकि अपराध रोकथाम कार्यक्रमों के विषय में समुचित नीति बनाई जा सके । सामुदायिक पुलिस-सेवा में बदलाव लाया जा सके, न्याय की सुगमता में सुधार किया जा सके और पुलिस को समुचित संसाधन मिल सकें। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे सर्वेक्षण को पूरा सहयोग दें तथा अपने यहां की पुलिस को भविष्य में इस तरह के सर्वेक्षण के लिए तैयार करें।
गृहमंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी जवानों के लिए विमान यात्रा को मंजूरी दी
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी जवान अब दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर-दिल्ली, जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू विमान से आ जा सकेंगे। गृहमंत्रालय ने आज एक अहम फैसला लेते हुए इसकी मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल और एएसआई रैंक तक के करीब 7,80,000 कर्मियों को तुरंत फायदा होगा। अब तक इस श्रेणी के कर्मी विमान यात्रा के हकदार नहीं थे। नयी व्यवस्था का लाभ पुलिस बलों को ड्यूटी पर जाने के लिए या फिर जम्मू कश्मीर से छुट्टी पर अपने घर आने और फिर वापस ड्यूटी पर जाने के लिए भी मिलेगा। यह सुविधा उन्हें पहले से उपलब्ध कराई गई विमान यात्रा सुविधा के अतिरिक्त होगी। गृहमंत्रालय ने जवानों के यात्रा समय में कमी लाने के इरादे से यह व्यवस्था की है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए जम्मू कश्मीर में विमान यात्रा सुविधा पहले केवल जम्मू-श्रीनगर-जम्मू सेक्टर के लिए ही उपलब्ध करायी गयी थी जिसका दिसंबर 2017 में विस्तार कर इसे दिल्ली-जम्मू, जम्मू-श्रीनगर,श्रीनगर-जम्मू और जम्मू दिल्ली सेक्टर तक के लिए भी बढ़ा दिया गया था। दिंसबर 2018 में जवानों के लिए विमान यात्रा की संख्या भी बढ़ाई गई थी। इसके अलावा उन्हें भारतीय वायुसेना की ओर से जब भी आवश्यकता हो मदद का प्रावधान भी है।
